परिचय

जून 2020 में, भारतीय और चीनी सेनाएं दोनों देशों के बीच विवादित सीमा के पास हिमालय के सुदूर इलाके गलवान घाटी में भिड़ गईं। 20 भारतीय और कम से कम पांच चीनी सैनिक मारे गये। यह घटना अप्रैल 2020 से लद्दाख में कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़ों में से एक थी। दोनों पड़ोसियों के बीच गहराते अविश्वास का एक संकेत, यह अनोखी घटना एक बढ़ते हुए अविश्वास को दिखाती है।

कई सालों में यह पहली बार था कि भारत-चीन सीमा पर संघर्ष के दौरान सैनिकों की मौत हुई। इससे इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि यह घटना भारत और चीन के बीच दीर्घकालिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकती है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि ऐसी झड़पें पहले भी हो चुकी हैं। यह अध्ययन वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए 2013, 2014 और 2015 में भारत और चीन के बीच तीन घटनाओं पर गौर करता है। इसमें इन तीन सीमा संकटों के दौरान क्या हुआ और दोनों देशों ने उनसे कैसे निपटने की कोशिश की, इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। तीनों मामलों में, सैनिकों को कैसे हटाया गया, इसका विशिष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, इसलिए यह जानना कठिन है कि दोनों पक्ष वास्तव में क्या सोच रहे थे। हालांकि, इस अध्ययन से पता चलता है कि ये घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और इनके समाधान में ज्यादा समय लग रहा है। इन तीन विशिष्ट स्थितियों में चीजें कैसे हुईं, इसके बारे में एक रिपोर्ट होना भारतीय निर्णय निर्माताओं के लिए सहायक हो सकता है। तीन गतिरोधों के दौरान क्या हुआ, इस पर एक रिपोर्ट भारत में इन चीजों पर फैसला लेने वालों के लिए उपयोगी होगी।

 सबसे पहले, पृष्ठभूमि को समझना महत्वपूर्ण है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC), जो वास्तविक सीमा है, अक्सर भारतीय और चीनी सीमा गश्ती दल के बीच संघर्ष का कारण बनती है। इसका कारण यह है कि LAC की सटीक लोकेशन पर सहमति नहीं है और इसे नक्शों पर अंकित नहीं किया गया है, जिससे सीमा से लगे लगभग एक दर्जन क्षेत्रों में असहमति है। इसके परिणामस्वरूप सैकड़ों ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां हर साल चीनी सीमा गश्ती दल भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।

दूसरा, दोनों देशों ने LAC पर घातक झड़पों को रोकने के लिए विभिन्न तरीके स्थापित किए। हालांकि, कभी-कभी, ये तंत्र टूट जाते हैं, जिससे 2013, 2014 और 2015 जैसी अधिक गंभीर घुसपैठें होती हैं।

मामलों का चयन

पिछले 10 सालों में, सीमा पर झड़पें ज्यादा कॉमन, बड़ी और हल करना अधिक कठिन हो गई हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद से 19 बार उच्च स्तरीय सैन्य चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन शांत होने और चीजों को सुलझाने के बजाय, दोनों पक्ष अपने रुख पर और अधिक अड़ियल हो गए हैं।

इस अध्ययन में हम जिन तीन घटनाओं को देख रहे हैं वे लगातार तीन सालों में घटित हुईं। उनमें से कोई भी स्थायी शांति के साथ समाप्त नहीं हुआ जहां दोनों पक्षों को लगा कि उनके मुद्दे हल हो गए हैं।  वे अस्थायी रूप से तनाव कम करने में कामयाब रहे, लेकिन वास्तविक समस्याएं ठीक नहीं हुईं।

हर गतिरोध का एक संक्षिप्त है:

2013: चीनी सैनिकों का एक समूह डेपसांग बुलगे में राकी नाला नामक क्षेत्र में घुस गया। भारतीय सैनिकों ने जवाब में पास ही (300 मीटर पर) एक शिविर लगाया। चीन और भारत के बीच लगभग तीन सप्ताह तक बातचीत चली, इस दौरान चीन ने ट्रकों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके अपनी सेना को रसद पहुंचाई। अगले महीने मामला सुलझ गया और दोनों पक्ष क्षेत्र छोड़कर चले गए।

2014: राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान, भारतीय गश्ती दल ने चीनी सैनिकों को भारतीय भूमि पर सड़क बनाने के लिए भारी उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बारह समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद यह असहमति बनी रही। 20 दिनों के बाद, चीनी सैनिक वापस वहीं चले गये जहां वे सितंबर से पहले थे।

2015: भारत और चीन के बीच लद्दाख के देपसांग मैदान के बुर्त्से इलाके में विवाद हुआ था। भारतीय सैनिकों ने एक चीनी निगरानी टॉवर को नष्ट कर दिया क्योंकि यह सहमति वाली गश्त रेखा के बहुत करीब था। चीनी और भारतीय कमांडरों के बीच कई मीटिंगों के बाद समस्या का समाधान हुआ।

2013 का गतिरोध

देपसांग बुल्ज इलाके में

15 अप्रैल, 2013 की रात को लगभग 50 चीनी सैनिक जम्मू-कश्मीर के उत्तरी छोर के पास लद्दाख में LAC पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस आये। उन्होंने राकी नाला नामक स्थान पर तंबू लगाए, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पुरानी भारतीय चौकी है। वरिष्ठ भारतीय पत्रकार शिशिर गुप्ता ने अपनी पुस्तक "द हिमालयन फेस-ऑफ़" में हिमालय में 2013 के गतिरोध का विस्तृत विवरण दिया है। अगले दिन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के गार्डों ने इस शिविर की खोज की। हवाई निगरानी से पता चला कि चीनी सैनिक अपने मूल अड्डे से काफी दूर चले गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भारत और चीन के बीच 1996 के समझौते को तोड़ते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के भारतीय हिस्से में आ गए थे। इस समझौते में कहा गया कि सीमा विवाद सुलझने तक "किसी भी पक्ष को वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे नहीं जाना चाहिए"। जवाब में भारतीय सेना ने भी राकी नाला से कुछ सौ मीटर की दूरी पर अपना कैंप लगाया। इस बदलाव के साथ ही 17 अप्रैल 2013 को दोनों पक्षों के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया।

गुप्ता के मुताबिक, टकराव भारत के दौलत बेग ओल्डी (DBO) सैन्य अड्डे से करीब 30 किलोमीटर दूर हुआ। डीबीओ सबसे उत्तरी चौकी है और एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करता है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित है और दो विवादित क्षेत्रों के मिलन पॉइंट पर स्थित है। पूर्व दिशा में, यह सियाचिन ग्लेशियर के पास है, जहां भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक विषम परिस्थितियों में आमने-सामने होते हैं। पश्चिम में, लगभग एक दर्जन किलोमीटर दूर, अक्साई चिन है, जो चीन और भारत के बीच विवादित क्षेत्र है। डीबीओ के दक्षिण में देपसांग का मैदान है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और सेना इसे सब-सेक्टर नॉर्थ (SSN) के रूप में संदर्भित करती है। लद्दाख की रक्षा के लिए देपसांग मैदानों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे दारबुक-श्योक-डीबीओ सड़क को कवर करते हैं। यह सड़क लेह से डीबीओ में अंतिम SSN चौकी तक हर मौसम में सप्लाई का रास्ता है।

चीनी सैनिक इस क्षेत्र में 20 दिनों तक रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से लगभग 19 किलोमीटर आगे चले गए, जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है और अपने तंबू लगा दिए।

इस बीच, साउथ ब्लॉक में

नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में चाइना स्टडी ग्रुप (CSG) की मीटिंग हुई। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि घुसपैठ का जवाब कैसे दिया जाए। समूह ने सुझाव दिया कि बीजिंग के साथ हमारी असहमति दिखाने के लिए चेंगदू में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच एक नियोजित मीटिंग रद्द कर दी जानी चाहिए। हालांकि, प्रधानमंत्री इससे असहमत थे और उनका मानना था कि इस मुद्दे को कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है। बाद में, पैंगोंग त्सो के पास सीमा गश्ती दल की एक मीटिंग हुई और PLA, चीनी सेना, ने 1976 के सीमा-गश्त समझौते में सहमति के अनुसार अपनी मूल स्थिति पर वापस जाने से इनकार कर दिया। नवंबर 1959 के एक नक्शे में भारत और चीन के बीच की सीमा (वास्तविक नियंत्रण रेखा, या LAC) को राकी नाला नदी के समानांतर दिखाया गया था, जिसका अर्थ है कि देपसांग बुल्ज चीनी नियंत्रण में था।  सीमा गश्ती बैठक में चीन की सैन्य तैयारियों से पता चला कि वह सीमा पर स्थिति बदलना चाहता था।

राजनयिक समाधान खोजने के प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद, भारत के विदेश सचिव रंजन मथाई ने भारत में चीनी राजदूत वेई वेई को गहरी चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही चीन में भारत के राजदूत एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्रालय को भारत के असंतोष से वाकिफ कराया। इस बीच, जमीन पर भारतीय सेना ने चीनी गतिविधियों पर बेहतर नजर रखने के लिए चुमार में प्वाइंट 30R पर एक टिन शेड बनाया। चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक (सीमा मामले) डेंग झेंग हुआ ने कथित तौर पर जयशंकर के साथ इन तंबुओं पर चर्चा की। माना जाता है कि डेंग ने तर्क दिया कि देपसांग के मैदानों में तंबू चीनी क्षेत्र में थे, लेकिन जयशंकर ने यह कहकर प्रतिवाद किया कि चीनी सैनिकों, टेंटों, कुत्तों और वाहनों की मौजूदगी ने देपसांग में ग्राउंड पोजिशन को एकतरफा बदल दिया है।

इसके बाद चीन अध्ययन समूह (CSG) की बैठक में स्थिति को शांत करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही फैसला लिया गया कि भारत की उत्तरी सेना कमान के प्रमुख सीमा की स्थिति को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के अन्य हिस्सों तक बढ़ने से रोकने के लिए संभालेंगे। चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा जापान में प्रधानमंत्री और ईरान में विदेश मंत्री की कूटनीतिक कार्रवाइयां बीजिंग को कड़ा संदेश देंगी।

4 मई 2013 को, भारतीय और चीनी दोनों सैनिक एक साथ पीछे हटने पर चर्चा करने के लिए एक अनिर्धारित सीमा बैठक में शामिल हुए। अगली रात तक, दोनों पक्षों की सेनाएं देपसांग के मैदानों से हट गईं। रक्षा मंत्री ने अप्रत्यक्ष संदर्भ में 6 मई को लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि, "किसी भी पड़ोसी देश ने भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं किया है।"

भारत का कूटनीतिक प्रयास

तनाव को रोकने की योजना में विभिन्न स्तरों पर बातचीत शामिल थी, जिसमें नई दिल्ली और बीजिंग में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत के साथ-साथ क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच बैठकें भी शामिल थीं। राजनीतिक स्तर पर ऐसा नहीं लग रहा था कि गतिरोध किसी अधिक आक्रामक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। दोनों पक्षों ने बातचीत के स्थापित चैनलों पर अपनी निर्भरता पर जोर दिया, जैसे कि 2012 में बनाए गए भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और कॉर्डिनेशन के लिए कार्य तंत्र (WMCC)।

हालांकि, पर्दे के पीछे, चीनियों को यह सुझाव दिया गया था कि यदि संकट जारी रहा, तो यह उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री ली केकियांग की भारत की आगामी राजकीय यात्रा भी शामिल है। भारतीय सांसदों ने तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से अपनी बीजिंग यात्रा रद्द करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि गतिरोध को बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। दोनों यात्राएं योजना के अनुसार आगे बढ़ीं।

6 मई को, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि दोनों देशों के सैनिक गतिरोध क्षेत्र छोड़ चुके हैं, जिससे आधिकारिक तौर पर गतिरोध समाप्त हो गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों द्वारा सहमत विशिष्ट वापसी शर्तों का जनता के सामने खुलासा नहीं किया गया था।

 चीन की प्रतिक्रिया

चीन ने चुप्पी और पारदर्शिता वाले आधिकारिक रुख का पालन किया। 22 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ चुनयिंग ने कहा कि चीनी सैनिकों ने "बिना कभी भी सीमा पार किए चीनी सीमा पर सामान्य गश्त की थी।" हालांकि, दो सप्ताह बाद, उन्होंने गतिरोध की समाप्ति और सभी सैनिकों की वापसी की घोषणा की। 2014 में चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा था, "पिछले साल सीमा क्षेत्र में एक घटना हुई थी। सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया था।"

यह गतिरोध ली केकियांग की भारत की राजकीय यात्रा से एक महीने पहले हुआ, जिससे यह संदेह गया कि क्या बीजिंग ने घुसपैठ का आदेश दिया था या यह सीमा पर निचले स्तर के चीनी अधिकारी के अनधिकृत निर्णय का परिणाम था। सीमा विवाद के बावजूद, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ द्वारा प्रकाशित तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ली की मुलाकात के एक लेख में सकारात्मक संबंधों को दर्शाया गया है। ली ने कहा, "मेरी भारत यात्रा का उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि चीन और भारत के बीच आपसी राजनीतिक विश्वास बढ़ रहा है, हमारा व्यावहारिक सहयोग बढ़ रहा है और हमारे साझा हित हमारी असहमतियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।" चीन और भारत के पास एशिया में सहयोग का एक नया युग शुरू करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा, बुद्धि और क्षमता है।" दो चीनी टेलिकम्युनिकेशन कंपनियों Huawei और ZTE के बैंकरों और अधिकारियों सहित चीनी व्यापारिक लीडर्स के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए भारत का तीन दिवसीय दौरा किया। गौर करने वाली बात है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ा है। हालांकि, सिन्हुआ अकाउंट में ली द्वारा क्षेत्रीय विवाद पर की गई किसी भी टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया गया है। बहरहाल, अकाउंट के मुताबिक, सिंह ने कहा, भारत व्यावहारिक सहयोग के बारे में बात करने और अपने सीमा विवाद के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए चीन के साथ काम करने को इच्छुक है।

चीनी निर्णय लेने की अस्पष्टता को देखते हुए, चीनी सरकार ने 2013 के गतिरोध को भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक सीमा विवाद में शामिल कर दिया। इससे विभिन्न सिद्धांत सामने आए, जिसमें यह सुझाव भी शामिल था कि पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी।

सेना की वापसी की विशिष्ट शर्तों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया, जिससे दोनों पक्षों के विचारों का संपूर्ण अवलोकन प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन ने गतिरोध के दौरान बातचीत बनाए रखा। उन्होंने न केवल एक समाधान पर बातचीत की बल्कि अफगानिस्तान पर चर्चा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी बरकरार रखा। देपसांग गतिरोध ने उनके रिश्ते को बाधित या परिवर्तित नहीं किया। देपसांग की घटना पिछली सैन्य घटनाओं से अलग थी, खासकर 1986 में सुमदोरोंग चू घाटी में लंबे गतिरोध के बाद से।

2014 का गतिरोध

23 अक्टूबर 2013 को, मनमोहन सिंह और ली केकियांग ने सीमा रक्षा सहयोग समझौते (BDCA) पर हस्ताक्षर करने के लिए बीजिंग में मुलाकात की। इस समझौते का उद्देश्य LAC पर शांति बनाए रखना और दोनों देशों के सीमा बलों के बीच बातचीत में सुधार करना है। इसमें सीमा कर्मियों से लेकर भारत-चीन वार्षिक रक्षा वार्ता तक पांच स्तरों की बैठकें हुईं, जो सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता को दर्शाती हैं। सामरिक स्तर पर, सैनिकों से कहा गया था कि वे एक-दूसरे की गश्त का अनुसरण न करें और अस्पष्ट LAC क्षेत्रों में एक-दूसरे का सामना होने पर संयम बरतें। बीडीसीए ने सीमा सैनिकों को नियमित फ्लैग मीटिंग करने, तस्करी से निपटने और एक साथ छोटे पैमाने पर अभ्यास करने का भी निर्देश दिया।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारत ने बीडीसीए को "जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा की कोई आम समझ नहीं है, वहां अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं" स्थापित करने के एक उपकरण के रूप में देखा।

चीनी विश्लेषकों का मानना था कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बेहतर बातचीत से आकस्मिक घुसपैठ को रोका जा सकता है। हालांकि, कुछ भारतीय विशेषज्ञ संशय में थे और उनका मानना था कि LAC की सामान्य समझ की कमी का दावा जानबूझकर भारत को उकसाने के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर, समझौता यह सुनिश्चित करता है कि 2013 जैसी गंभीर घुसपैठ की स्थिति में, स्थिति को कम करने के लिए स्थापित नियम हैं।

 चुमार में कैम्पिंग

BDCA लागू हुए लगभग 11 महीने बीत चुके थे जब भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी सिरे पर PLA गश्त में बढ़ोतरी देखी। भारतीय सेना के एक सूत्र ने एक रणनीतिक विश्लेषक को बताया कि PLA के गश्ती दल ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण के बावजूद, स्थानीय कमांडिंग ऑफिसर नो सोचा कि चीनी सैनिक कुछ दिनों में अपनी पोस्ट पर लौट जाएंगे। हालांकि, चार दिनों तक लगातार अतिक्रमण करने के बाद, कमांडिंग ऑफिसर को एहसास हुआ कि भारतीय सैनिकों को चीन के किसी भी आगे की अतिक्रमण कोशिश का तुरंत जवाब देना होगा। इस प्रकार, भारतीय सेना ने सीमा के करीब क्विक रिएक्शन टीमों को तैनात किया।

2014 में, 10 सितंबर को सुबह 3:30 बजे, भारतीय सैनिकों ने देखा कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग कर रहे थे। अगले 24 घंटों तक भारतीय जवानों ने इलाके में डेरा जमाए 300 चीनी सैनिकों पर नजर रखी। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ लद्दाख का एक गांव चुमार असहमति का एक स्रोत रहा है, क्योंकि चीन इस पर अपना दावा करता है। चुमार लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारतीय सैनिकों को चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। चीनी पक्ष चाहता था कि भारत इस ऊंचे क्षेत्र को छोड़ दे, सीमा बदल दे और टिबल-माने नामक क्षेत्र पर नियंत्रण कर ले। भारतीय सेना के कुछ सूत्र चुमार में चीन की हरकतों से दो कारणों से हैरान थे. पहला, चुमार लगभग 2013 तक निर्विरोध था। दूसरा, टेबल-माने के पास की सीमा को केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा से ठीक तीन दिन पहले 14 सितंबर को भारतीय सेना ने चुमार में कैंप लगाया था। उन्होंने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से परामर्श किया था और प्रधानमंत्री को सूचित किया था। भारत ने चीनी उपस्थिति का जवाब देने के लिए चुमार में 3,000 सैनिकों की एक पूरी ब्रिगेड तैनात की थी।

भारत में शी

17 सितंबर को, जब शी और उनकी पत्नी अहमदाबाद पहुंचे, तो 1,000 और चीनी सैनिक चुमार में आये। भारतीय सैनिकों ने चीन की ओर चेपज़ी के पास भी गतिविधि देखी। शर्मिंदगी से बचने और दिखावे को बनाए रखने के लिए, चीनी नेताओं के सम्मान में सार्वजनिक कार्यक्रम योजना के अनुसार आगे बढ़े, लेकिन पर्दे के पीछे, लद्दाख में चुशुल नामक सीमा बैठक पॉइंट पर स्थानीय कमांडरों के बीच बैठकें हुईं।

नई दिल्ली में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) को सेना प्रमुख से नियमित अपडेट प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसए को चुमार में अतिरिक्त सैनिक भेजने की अनुमति दी और रात भर में, सैनिकों के दो और समूहों को क्षेत्र में भेजा गया।

अहमदाबाद में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक निजी रात्रिभोज के दौरान और बाद में नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में आमने-सामने की बातचीत में, प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान में उल्लेख किया गया है कि मोदी ने शी के साथ सीमा पर बार-बार होने वाली घटनाओं के बारे में भारत की गंभीर चिंताओं पर चर्चा की थी। उन्होंने अनुरोध किया कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को स्पष्ट करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करें।

शी ने मोदी को आश्वासन दिया कि उन्होंने चीनी सैनिकों को उनकी मूल स्थिति पर लौटने का निर्देश दिया है। हालांकि, जब 24 घंटे के बाद भी चीनी सैनिकों के पीछे हटने का कोई संकेत नहीं मिला, तो मोदी ने शी से कहा कि "थोड़ा सा दांत का दर्द पूरे शरीर को निष्क्रिय कर सकता है," इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे सीमा की घटनाएं उनके संबंधों में महत्वपूर्ण तनाव पैदा कर रही हैं।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शिखर सम्मेलन के दौरान इन चिंताओं को सार्वजनिक रूप से उठाने का भारत का निर्णय सीमा विवाद पर सख्त रुख का संकेत देता है। इस बयान ने चीन की पारंपरिक स्थिति को भी चुनौती दी कि सीमा मुद्दे को भविष्य की पीढ़ियों के लिए हल करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

जानबूझकर उकसाना

चुमार से सैनिकों की वापसी 26 सितंबर को शुरू हुई और अगले दिनों में सैनिकों ने पूरा इलाका खाली कर दिया। 30 सितंबर को, स्पैंगगुर गैप में सीमा कमांडरों के बीच एक बैठक के दौरान, भारत और चीन दोनों 1 सितंबर की स्थिति पर वापस जाने पर सहमत हुए। उन्होंने परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की एक बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया। अगले महीने भारत में चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि प्रक्रिया योजना के अनुसार पूरी हो गई है और इससे क्षेत्र में शांति आई है।

यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में चुमार में सैनिकों के पीछे हटने का कारण क्या था। इसमें कई फैक्टर शामिल थे। सबसे पहले, भारत ने स्थिति को हल करने के लिए गहन राजनयिक प्रयास किए। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार राष्ट्रपति शी के सामने सीमा मुद्दा उठाया और शी की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस पर चर्चा की। इसके अलावा, स्वराज और उनके चीनी समकक्ष ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा की, जहां उन्होंने मामले को सुलझाया।

ऐसी रिपोर्टें थीं कि चीनी पक्ष ने संकेत दिया कि अगर भारत हाल ही में बनाई गई एक अवलोकन झोपड़ी (observation hut) को ध्वस्त कर देता है और आगे बंकर बनाने से परहेज करता है तो वे चुमार में अपनी सड़क का विस्तार नहीं करेंगे। हालांकि, अवलोकन झोपड़ी को ध्वस्त करने का मतलब एक रणनीतिक निगरानी पॉइंट को छोड़ना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि झोपड़ी वास्तव में ध्वस्त की गई थी या नहीं।

हालांकि गतिरोध बिना किसी बड़ी घटना के समाप्त हो गया, लेकिन इसकी टाइमिंग ने राष्ट्रपति शी की नई दिल्ली के साथ ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक बयानों में सीमा मुद्दों का दृढ़ता से उल्लेख किया और भारत ने चीन को बताया कि शी की यात्रा के दौरान चुमार में घुसपैठ को जानबूझकर उकसावे के रूप में देखा गया था।

चीन के साथ सीधी बातचीत के अलावा, भारत का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सहयोगियों के साथ एकजुटता दिखाकर अपनी बातचीत की स्थिति को मजबूत करना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने पहले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण चीन सागर विवाद को उठाया। एक संयुक्त बयान में, दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल पक्षों को समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। यह उल्लेखनीय था क्योंकि भारत पहले चीन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का सीधे तौर पर उल्लेख करने से बचता रहा था। इस बयान से भारत की संतुलन की खोज और व्यापक राजनयिक मामलों में योगदान करने की इच्छा का संकेत मिलता है।

2015 का गतिरोध

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) अपेक्षाकृत शांत रही और भारतीय अधिकारियों ने इसका श्रेय पिछले संकट के बाद लगातार होने वाली सीमा कर्मियों की बैठकों को दिया। कूटनीतिक रूप से, भारत ने विभिन्न मंचों पर भारत और चीन के सैन्य मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन की स्थापना पर जोर दिया। इस प्रयास में जुलाई 2014 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की चीन यात्रा और 16-17 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की सातवीं बैठक के दौरान चर्चा शामिल थी।

इसके अलावा, भारत सरकार ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक अधिकार में वृद्धि की। संसद में रक्षा मंत्री के बयान के अनुसार, "बीआरओ को भारत-चीन सीमा पर 61 रणनीतिक सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया है। इनमें से 17 सड़कें पूरी हो चुकी हैं, 26 सड़क खंडों में अब कनेक्टिविटी है, और 16 अन्य पर काम जारी है।"

छोटा लेकिन महत्वपूर्ण

2015 में, डेपसांग मैदानी इलाके में बर्त्से में भारतीय और चीनी सेना के बीच एक छोटे पैमाने की घटना हुई थी। 10-11 सितंबर की भारतीय सैटेलाइट फोटो से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के भारतीय पक्ष के करीब एक चीनी डेरा का पता चला।

बर्त्से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) शिविर और दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) एयरबेस के पास है। इसके अतिरिक्त, यह G314 राजमार्ग के करीब है, जिसे काराकोरम राजमार्ग के चीनी हिस्से के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान जाने वाली चीनी सहायता और कर्मियों के लिए एक प्रमुख मार्ग है।

इस स्थिति से निपटने के लिए, भारतीय सैनिकों ने आईटीबीपी के साथ मिलकर चीनियों द्वारा निर्मित एक वॉचटावर को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने एक कैमरा और अन्य सामग्रियां भी जब्त कर लीं और उन्हें तब तक वापस करने से इनकार कर दिया जब तक कि पीएलए सैनिक अपने मूल स्थान पर वापस नहीं चले गए। इसके चलते पीएलए को क्षेत्र में अन्य सैनिक बुलाने पड़े।

जवाब में, भारतीय बलों ने अधिक सैनिकों को तैनात किया और 2005 के स्थापित विश्वास-निर्माण उपायों का पालन किया। उन्होंने चीनी भाषा में बैनर दिखाए, जिसमें पीएलए से सीमा के अपनी तरफ लौटने का आग्रह किया गया।

दो फ्लैग मीटिंग और एक संयुक्त सैन्य अभ्यास

सीमा पर तनाव के बावजूद एक बड़ा संघर्ष टल गया। 15 सितंबर, 2015 को दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) और चुशुल सेक्टर में उच्च स्तरीय फ्लैग मीटिंग के बाद, दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास विवादित क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं करने पर सहमत हुए। उन्होंने बर्त्से में अपने पिछली पोजिशन पर लौटने का भी फैसला किया। इस गतिरोध को स्थानीय सेना प्रतिनिधिमंडलों द्वारा एक सप्ताह के भीतर सुलझा लिया गया और पिछली दो घटनाओं के विपरीत, इसमें राजनीतिक दखल की आवश्यकता नहीं पड़ी।

सहयोग दिखाने के लिए, भारतीय और चीनी सेनाओं ने चीन के युन्नान प्रांत में ऑपरेशन हैंड-इन-हैंड नामक बारह दिवसीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया। इस अभ्यास को उस वर्ष भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा एक उपलब्धि के रूप में लिस्ट किया गया था। चेंगदू सैन्य क्षेत्र के डिप्टी कमांडर जनरल झोउ शियाओक्सहोउ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच विश्वास पैदा करना है।

हालांकि, एक भारतीय अभ्यास-विद्वान ने बताया कि हालांकि अभ्यास के लक्ष्य सराहनीय थे, लेकिन वे जगह से बाहर लग रहे थे। इसका कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की आक्रामक सैन्य कार्रवाई और स्पष्ट रूप से भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बार-बार घुसपैठ करना था। इस विद्वान का मानना था कि इन तनावों के कारण निकट भविष्य में चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभियान की संभावना नहीं है।

हम गतिरोध के समाधान के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन संभावना है कि स्थापित सीमा प्रबंधन तंत्र ( border management mechanisms) और प्रोटोकॉल ने स्थिति को बदतर होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

तीन गतिरोधों के स्थान - देपसांग मैदान, चुमार और बुर्तसे - रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारतीय सेना हमेशा से ही लद्दाख के देपसांग मैदान को एक संवेदनशील क्षेत्र मानती रही है। वहां का समतल इलाका, खासकर दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) के आसपास, अक्साई चिन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है और मशीनीकृत युद्ध के लिए उपयुक्त है। हालाँकि, यह भारत के एकमात्र लंबे और कठिन आपूर्ति मार्ग के अंत पर है, जबकि चीन के पास इस क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने वाली कई सड़कें हैं। इससे देपसांग के मैदान चीनियों द्वारा कब्ज़ा करने के लिए असुरक्षित हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से काराकोरम दर्रे से बर्त्से तक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नुकसान हो सकता है। यह पीएलए के लिए एक ही कदम में बड़ा लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त, देपसांग के मैदानों में पीएलए की गतिविधि 1962 के युद्ध की याद दिलाती है जब चीनी सैनिकों ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उस युद्ध को भारत सरकार के लिए एक सैन्य और राजनीतिक आपदा के रूप में देखा गया और इस धारणा में बदलाव आया कि चीन महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं करेगा।

इन संकटों के दौरान भारत सरकार के व्यवहार का विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि भारत का उद्देश्य चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाना था, जबकि सेना ने रक्षात्मक रुख अपनाया। यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है कि क्या इन संकटों के दौरान लिए निर्णय पिछले विकल्पों से प्रभावित थे। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत की निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है।

भारत में, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति जैसे औपचारिक निकाय और सीएसजी जैसे अनौपचारिक समूह सीमा टकराव के दौरान प्रमुख निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि अंतिम अधिकार प्रधान मंत्री के पास है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख सलाहकार, चाहे वे नागरिक या सैन्य क्षेत्र से हों, सरकार के प्रमुख तक ही बात टालते रहे।

विशेषज्ञों ने खुलासा किया है कि चीन के साथ बातचीत के लिए आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाइयों से जुड़ी विशिष्ट रणनीतियाँ हैं। ये रणनीतियाँ व्यक्तियों के माध्यम से क्रमिक सरकारों और निर्णय निर्माताओं तक पहुंचाई जाती हैं। संस्थागत ज्ञान वर्गीकृत दस्तावेजों और प्रमुख व्यक्तियों की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है।

यह स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार का दृष्टिकोण चीन के साथ अंतिम सीमा समझौते की दिशा में प्रगति को गति दे रहा है या नहीं। भारत सटीक रूप से यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास और आसपास चीनी सैनिक क्यों मौजूद हैं, जिससे संदेह बढ़ जाता है। तनाव बढ़ने का यह डर नई दिल्ली की कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाइयों को प्रभावित करता है।

घरेलू राजनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने राजनीतिक दर्शन के बावजूद, भारतीय सरकारें एक सम्मानजनक समाधान का लक्ष्य रखती हैं। हालाँकि, जनता को अक्सर सरकारी बयानों से सीमित जानकारी मिलती है, जो अक्सर दिखावे के लिए अधिक होती है। इसके विपरीत, चीन इस मुद्दे को कम महत्व देता है और इन मामलों में संकट या प्रकट शत्रुता नहीं दिखाता है, और अधिक संयमित रुख बनाए रखता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य चीन के साथ सीमा गतिरोध के दौरान भारत सरकार के फैसलों पर चर्चा करना था। हालाँकि, सीमित प्राथमिक स्रोतों, संग्रहीत सामग्रियों की कमी और परिणामों पर मजबूत फोकस के कारण, हम केवल नीति निर्माण प्रक्रियाओं का एक सीमित टेस्ट ही कर सके।

यह स्पष्ट है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव से बचने के लिए कूटनीति को सैन्य उपायों का समर्थन प्राप्त है। हालाँकि, हम कार्यों के संबंध में निर्णय निर्माताओं की विशिष्ट प्राथमिकताओं को निर्धारित नहीं कर सकते हैं या वे इन कार्यों को कैसे चुनते हैं या अस्वीकार करते हैं।

नोट्स

1. जबकि 1967 को अक्सर आखिरी साल के रूप में याद किया जाता है जब विवादित सीमा पर गोलीबारी की गई थी, भारत सरकार का कहना है कि चीनियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को पार किया और 20 अक्टूबर, 1975 को एक भारतीय गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। यह घटना अरुणाचल प्रदेश में तुलंग ला में हुई थी। आप इस लेख में इसके बारे में अधिक पढ़ सकते हैं: Ananth Krishnan, “Forgotten in fog of war, the last firing on the India-China border,” The Hindu, June 14, 2020. https://www.thehindu.com/news/national/forgotten-in-fog-of-war-the-last-firing-on-the-india-china-border/article31827344.ece.
2. चीन सार्वजनिक रूप से भारतीय बॉर्डर क्रॉसिंग की रिपोर्ट नहीं करता है।
3. यह घटना विवादित अक्साई चिन क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास दौलत बेग ओल्डी से 330 किलोमीटर दक्षिण में हुई.
4. Shishir Gupta, The Himalayan Face-Off: Chinese Assertion and the Indian Riposte (Gurgaon: Hachette India, 2014).
5. Jeff M. Smith, Cold Peace: China–India Rivalry in the Twenty-First Century (Maryland: Lexington Books, 2013).
6. नवंबर 1975 में, के.आर. के तहत चाइना स्टडी ग्रुप (सीएसजी) नामक एक अंतर-मंत्रालयी समूह की स्थापना की गई थी। नारायणन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। सीएसजी के दो मुख्य उद्देश्य थे: चीन-भारत सीमा पर स्थिति का लगातार आकलन करना और सीमा मुद्दों के संबंध में चीन के साथ बातचीत की तैयारी में सहायता करना। 1976 में, सीएसजी के नेतृत्व को विदेश सचिव के पद तक बढ़ा दिया गया, जिसमें सेना के उप-प्रमुख और अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। यह समूह चीन के प्रति भारत की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी शिवशंकर मेनन की "चॉइसेज: इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी" जैसी किताबों और दिप्रिंट पर "चाइना स्टडी ग्रुप, विशिष्ट भारतीय सरकारी निकाय जो बीजिंग के साथ संबंधों पर नीति का मार्गदर्शन करती है" जैसे लेखों में पा सकते हैं। Shivshankar Menon, Choices: Inside the Making of India’s Foreign Policy (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2016) and Amrita Nayak Dutta, “China Study Group, the elite Indian govt body that guides policy on ties with Beijing,” ThePrint, July 18, 2020, https://theprint.in/theprint-essential/china-study-group-the-elite-indian-govt-body-that-guides-policy-on-ties-with-beijing/463078/.
7. सितंबर 2012 में, पूर्वी चीन सागर में पांच निर्जन द्वीपों के एक समूह को लेकर चीन और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक संकट उत्पन्न हो गया। इससे चीन में जापान विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गये। आप इसके बारे में इस रॉयटर्स लेख में अधिक पढ़ सकते हैं: Sui-Lee Wee and Maxim Duncan, “Anti-Japan protests erupt in China over islands row,” Reuters, September 15, 2012, https://www.reuters.com/article/us-china-japan-idUSBRE88E01I20120915. मई 2013 में, भारत ने तेहरान और काबुल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए चाबहार बंदरगाह परियोजना में अपनी भागीदारी की घोषणा की। विशेषज्ञों ने इस कदम को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन के नियंत्रण की प्रतिक्रिया के रूप में देखा। आप द हिंदू के इस लेख में विवरण पा सकते हैं: Atul Aneja, “India to develop Iranian port,” The Hindu, May 5, 2013, https://www.thehindu.com/news/national/india-to-develop-iranian-port/article4684162.ece.
8. 2011 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 73.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आप इसके बारे में इंडिया टुडे के इस लेख में अधिक पढ़ सकते हैं: PTI, “India-China trade hits all time high of USD 73.9 billion in 2011,” India Today, January 29, 2012, https://www.indiatoday.in/business/world/story/india-china-trade-hits-all-time-high-of-usd-739-billion-in-2011-91292-2012-01-28
9. कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि वापसी में लगभग एक सप्ताह का समय लगा।